मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल ने प्रेस वार्ता करके अमृत काल का प्रथम केंद्रीय बजट 2023-24 के बारे में पत्रकारों से की वार्तालाप की

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“बजट 2023-24” पत्रकार वार्ता हेतु मुख्य बिंदु

 

अमृत काल का यह पहला बजट गाँव, गरीबों, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, दिव्यांगजनों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्य वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह ग्राम विकास, कृषि विकास, श्रमिक कल्याण, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी क्षेत्रों सहित पूरे देश के समग्र विकास को समर्पित बजट है। यह दुनिया में सबसे तेज गति से देश को विकास की राह दिखाने। वाला और भारत को Super Economy Power बनाने वाला बजट है।

 

> 2014 के मोदी सरकार के पहले बजट से आज तक देश निरन्तर आगे बढ़ा है।

 

47.8 करोड़ जन धन खाते 11.7 करोड़ शौचालय

 

3.7 करोड़ आवास स्वीकृत 2.8 करोड़ निर्मित 80 करोड़ लाभार्थी गरीब कल्याण अन्न योजना

 

6.29 करोड़ नल से जल 9.60 करोड़ उज्वला

 

अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 7% रहने का अनुमान है। जो विश्व के सभी देशों में

 

सर्वोच्च है। प्रति व्यक्ति आय 1.97 लाख 2014 के मुकाबले दो गुने से अधिक है। रोजकोषीय घाटा तथा महँगाई नियंत्रण में है।

इसी दिशा में अमृत काल का यह पहला बजट भी है। कोरोना संकट और रूस- यूक्रेन युद्ध के कारण उपजे वैश्विक संकट के बावजूद देश के बजट का आकार बढ़ाकार 45 लाख करोड़ रूपये करना भारत की तेजी से बढ़ती

 

अर्थव्यवस्था को दर्शाता है।

 

पूंजीगत निवेश को 33% बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रूपए किया जा रहा है। राज्यों को मिलने वाले इंटरेस्ट-फ्री लोन को भी एक साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। साथ ही इसकी पूंजी को भी 1.30 लाख करोड़ रूपये बढ़ा दिया गया है।

 

रेलवे के लिए 2 लाख 40 हजार करोड रूपए का बजट दिया गया है जो कांग्रेस की यूपीए सरकार के समय के 2013-14 के बजट से 9 गुना अधिक है। प्रधानमंत्री आवास योजना का बजट 66% बढ़ाते हुए 79600 करोड़ रूपये कर दिया गया है।

 

> रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए 50 नए एयरपोर्ट, हेलिपैड वाटर एरो ड्रोन, एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड्स का विकास किया जाएगा। सरकार शहरी बुनियादी ढांचा विकास कोष के लिए हर साल 10,000 करोड़ रूपये खर्च करेगी। यह शहरी इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूती देगी।

 

कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रूपये किया गया है। युवा उद्यमियों द्वारा कृषि-स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए एक कृषि त्वरक कोष की स्थापना की गई है। अगले 3 साल तक 1 करोड़ किसानों को नेचुरल फॉर्मिंग में मदद की जाएगी। इसके लिए 10 हजार बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स बनाए जाएंगे।

 

6000 करोड़ रूपये के Fund से पीएम मत्सय संपदा योजना की नई उप-योजना मछुआरे, मछली विक्रेताओं और इस क्षेत्र के micro और small उद्यमियों को और सशक्त बनाएगी।

 

किसानों, विशेष रूप से छोटे किसानों के लिए सहकारिता आधारित आर्थिक विकास के मॉडल को सरकार बढ़ावा दे रही है। सहकार से समृद्धि की पृष्ठभूमि के साथ व्यापक विकेन्द्रीकृत भण्डारण क्षमता बनाई जाएगी ताकि किसान अपने उत्पादों का भण्डारण कर सकें तथा बेहतर मूल्य प्राप्त कर सकें।

 

मोटे अनाज उगाने के मोर्चे पर भारत लगातार बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। मननीय प्रधानमंत्री जी के प्रयासों से आगामी कर्ज को अन्तराष्ट्रीय स्तर पर Millet Year घोषित किया गया है। भारत श्री अन्न का सबसे बड़ा उत्पादक और दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक देश है। भारत को श्री अन्न का ग्लोबल हब बनाने की हैदराबाद में Indian Institute of Millet Research स्थापित किया जाएगा।

> सरकार और सरकारी उद्यम कोविड-19 की अवधि के दौरान अनुबंध के निष्पादन में MSME की नाकामी के मामलों में बोली या परफोर्मेन्स सिक्योरिटी से जुड़ी जब्त की गई धनराशि का 95% हिस्सा लौटाया जाएगा। MSME क्रेडिट गारंटी स्कीम में 9100 करोड़ की वृद्धि। 2 लाख करोड़ का अतिरिक्त ऋण उपलब्ध रहेगा। ब्याज में 1% की कमी की जाएगी। 5% से कम नकद प्राप्तियों वाले उद्यमों की टर्न ओवर की सीमा 2

 

करोड़ से 3 करोड़ कर दी गई है। > संवेदनशील आदिवासी समूहों की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए

 

PMPBTG विकास मिशन शुरू किये जाने का निर्णय। इस योजना के लिए लगभग

 

15 हजार करोड़ रुपये का कोष बनाया गया है जिससे PMPBTG बस्तियों में

 

बुनियादी सुविधाएं दी जाएंगी।

 

महिलाओं को अब 2 लाख रुपए की बचत पर सालाना 7.5% ब्याज मिलेगा।

 

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेविंग एकाउंट में रखी जाने वाली रकम की लिमिट को भी 4.5 लाख रूपए से बढ़ाकर 9 लाख रूपए करने का निर्णय किया गया है। साथ ही, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना की लिमिट को भी 15 लाख से बढ़ा कर 30 लाख रूपए कर दिया गया है।

 

ये योजनाएं महिला सशक्तिकरण और वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण की दिशा में महत्वपूर्ण

 

है।

 

> युवाओं के सपनों को उड़ान देने के लिए पीएम कौशल विकास योजना 4.0 के तहत देश भर में 40 स्किल इंडिया सेंटर्स स्थापित किये जायेंगे जो युवाओं के कौशल में और निखार लाएगा और उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करेगा।

 

5G सर्विस पर चलने वाले ऐप डेवलप करने के लिए इंजीनियरिंग संस्थानों में 100 लैब बनाई जाएंगी। इन लैब्स के जरिए नए अवसर बिजनेस मॉडल और रोजगार की संभावनाएं बनेंगी। इन लैब्स में स्मट क्लासरूम, प्रिसाइजन फार्मिंग, इंटेलिजेंट ट्रासपोर्ट सिस्टम और हेल्थकेयर जैसे फील्ड्स के लिए एप्स तैयार होंगे।

 

Artificial Intelligence के क्षेत्र में कार्य बढ़ाने के लिए देश के शीर्ष संस्थानों में

 

A.I. के तीन उत्कृष्टता केन्द्र बनाए जाएंगे।

 

2014 से मौजूद 157 मेडिकल कॉलेजों के साथ 157 नए नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। > बच्चों और किशोरों के लिए राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय स्थापित किया जाएगा और अगले 3 साल में 740 एकलव्य स्कूलों के लिए 38 हजार 800 टीचर्स और सपोर्ट स्टाफ नियुक्त किए जाएंगे।

 

> वर्ष 2023-24 का आम बजट ‘Green Growth’ के लक्ष्य का आधार है। नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए 19,700 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। सरकार का 2030 तक 50 लाख टन हरित हाइड्रोजन उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है।

 

प्रधानमंत्री प्रणाम योजना पृथ्वी को बचाने के लिए गोबरधन योजना के अन्तर्गत 500 आधुनिक संयंत्र कृत्रिम खाद के स्थान पर प्राकृतिक खाद के उपयोग को प्रोत्साहन । 10 हजार करोड़ का प्रावधान।

 

आकांक्षी जिले कार्यक्रम की सफलता के पश्चात् अब 500 आकांक्षी ब्लॉकों का चयन

 

करते हुए अनका समग्र विकास किया जाएगा।

 

>सभी शहरों और कस्बों में सेफ्टी टैंको और सीवरों को मशीनों द्वारा साफ किये जाने की योजना है।

 

7 लाख रूपय तक की आय तक कोई आयकर नहीं।

 

मेरठ की भी सदेव की तरह विभिन्न योजनाओं में हिस्सेदारी है ही, विशेष रूप से मेरठ को महत्वाकांक्षी परियोजना रैपिड रेल के लिए 3596 करोड़ दिये गए हैं तथा फ्रेड कॉरिडोर के लिए 15710 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर यह बजट आजादी के 100 साल बाद के भारत की परिकल्पना का बजट है। भारतीय अर्थव्यवस्था आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में 5 ट्रिलियन डालर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।

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